छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की उपमुख्यमंत्री से मुलाकात, प्रमुख मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

संदेश भारत, रायपुर। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की और प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि सहित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार” आंदोलन 

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने उपमुख्यमंत्री को कर्मचारियों की समस्याओं और समाधान की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार किए गए वादों को शीघ्र लागू करने की भी मांग की। फेडरेशन ने अपने आंदोलन “झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार” के बारे में भी बताया।

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

1. शासकीय सेवकों और पेंशनरों को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर केंद्र के समान दिया जाए, और जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य निधि में समायोजित किया जाए।

2. पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जो वेतन विसंगति और अन्य मुद्दों पर आधारित है।

3. शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान दिया जाए।

4. मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिन किया जाए।

5. शासकीय सेवकों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए, राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए।

इन मांगों पर विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की आशा जताई गई है।