संदेश भारत रायपुर |
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इस अहम जिम्मेदारी को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए राज्य शासन ने वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार पिंगुआ को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
केंद्र ने की अधिसूचना जारी
जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार द्वारा 16 जून 2025 को राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत पूरे देश में जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी योजना को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है।
मनोज पिंगुआ को क्यों मिली जिम्मेदारी?
आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ, जो वर्तमान में गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें प्रशासनिक अनुभव, योजनागत दक्षता और निर्णय क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस ज़िम्मेदारी के लिए चुना गया है। उनका काम होगा:
राज्य में जनगणना गतिविधियों की निगरानी और समन्वय
जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति और मार्गदर्शन
जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण, डाटा संग्रह और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना
केंद्र सरकार और अन्य विभागों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखना
जनगणना क्यों है महत्वपूर्ण?
जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गिनती नहीं होती, बल्कि यह प्रक्रिया राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों और बजट निर्धारण के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। इसमें एकत्रित डेटा का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ग्रामीण-शहरी विकास जैसे क्षेत्रों की नीतियों में किया जाता है।
जनगणना 2027 से जुड़ी संभावनाएं:
• यह संभवतः भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना हो सकती है।
• मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइस के माध्यम से सीधा डेटा कलेक्शन
• सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक विस्तृत जानकारी
• हर नागरिक का अद्यतन और भरोसेमंद डेटा रिकॉर्ड
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