संदेश भारत, रायपुर।
हिंदू धर्मगुरुओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी।
लोकसभा में भाजपा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री बघेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार पशुओं का संरक्षण एक ऐसा विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन से हो रहा संवर्धन
मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2014 से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है, जिसके तहत गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन-पोषण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहलों को समर्थन और मजबूती दी जा रही है।
दूध उत्पादन में गाय का योगदान
संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12% रहा, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62% रहा।
कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास
केंद्र सरकार ने दोहराया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।
Praveen dewangan
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