शिवसेना ने प्रदूषण कारी उद्योग अरहम इस्पात कंपनी का कड़ा विरोध दर्ज किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

संदेश भारत,बेमेतरा । शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव दाऊ राम चौहान ने बताया कि ग्राम नेवनारा,बेरला, जिला बेमेतरा में प्रस्तावित प्रदूषण कारी उद्योग अरहम इस्पात कंपनी की स्थापना को रोक लगाने एवं जनहित में जनसुनवाई का कड़ा विरोध दर्ज कर बेमेतरा जिला कलेक्टर महोदया प्रतिष्ठा मंमगाई को ज्ञापन सौंपा आगे चौहान ने कहा कि जिला बेमेतरा में लगातार प्रदूषण युक्त फैक्ट्री व इथेनॉल फैक्ट्री खुलने से जिले के आम जनता व किसान प्रदूषण से जूझ रहे हैं जिसका शिवसेना पार्टी के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर आनंद मल्होत्रा के आदेश अनुसार चौहान ने विरोध दर्ज कराया आगे चौहान ने कहा कि

1. यह कि ग्राम नेवनारा (तहसील भिंभोरी, ब्लॉक बेरला) में एक ऐसी कंपनी/संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने की श्रेणी में आती है।

2. यह कि प्रस्तावित स्थल के आसपास की भूमि उपजाऊ है और यहाँ के निवासियों का मुख्य आधार कृषि है। उद्योग से निकलने वाले जहरीले धुएं, रसायनों और अपशिष्ट जल से खेती, भू-जल स्तर और पर्यावरण पर अपूरणीय क्षति पहुँचने की पूर्ण आशंका है।

3. यह कि प्रदूषण के कारण स्थानीय नागरिकों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व में भी अन्य क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों के दुष्परिणाम देखे जा चुके हैं।

4. यह कि क्षेत्र की जनता इस परियोजना का पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि यह विकास के नाम पर विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

अतः शिवसेना (UBT)  निम्नलिखित मांगें करती है:

• प्रथम: जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रदूषणकारी कंपनी को दी जाने वाली सभी अनुमतियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएँ।

• द्वितीय: दिनांक 22 दिसंबर 2025 को होने वाली जनसुनवाई में स्थानीय ग्रामीणों के विरोध को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार के दबावपूर्ण निर्णय से बचा जाए।

• तृतीय: क्षेत्र को 'औद्योगिक प्रदूषण मुक्त क्षेत्र' घोषित कर यहाँ कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, न कि पर्यावरण बिगाड़ने वाले भारी संयंत्रों को।

शिवसेना स्पष्ट करती है कि यदि शासन-प्रशासन जनहित की अनदेखी कर इस कंपनी को बढ़ावा देता है, तो उनकी पार्टी उग्र जन-आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।