रायपुर, राजधानी और इसके आसपास के 120 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण और बंटवारे पर पिछले दो महीने से रोक लगा दी

संदेश भारत रायपुर l रायपुर, राजधानी और इसके आसपास के 120 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण और बंटवारे पर पिछले दो महीने से रोक लगा दी गई है, जिससे करीब 3,000 से ज्यादा किसान परेशान हैं। यह रोक पांच बड़े प्रोजेक्टों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और भविष्य में किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लगाई गई है।

अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि सरकारी परिपत्र के अनुसार, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का आशय पत्र मिलने के बाद उस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री रोकना अनिवार्य है। यह कदम खासतौर पर भारतमाला परियोजना में हुए मुआवजे के घोटालों के बाद उठाया गया है, ताकि ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके।

HIGHLIGHTS

इन पांच प्रमुख प्रोजेक्टों के लिए लगी है रोक:

1 . नवा रायपुर में नई सड़क: नवा रायपुर के लेयर वन और टू में 12.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण हो रहा है। यह सड़क पलौद, कोटनी, तांदुल, पीता, बंजारी और कुरूं गांवों से होकर गुजरेगी। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि मुआवजे से पहले सभी दस्तावेजों की गहन जांच होगी और गड़बड़ी पाए जाने पर भुगतान रोक दिया जाएगा।

2 . खरसिया-नया रायपुर परमलकसा रेल लाइन: यह रेल लाइन तिल्दा, आरंग, अभनपुर और खरोरा ब्लॉक के 35 गांवों से गुजरेगी। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही केवल 10-10 मीटर की जमीन को सुरक्षित रखते हुए बाकी भूमियों पर से रोक हटा दी जाएगी।

3 . रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग का चौड़ीकरण: इस प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से बलौदाबाजार तक 53.1 किलोमीटर की फोर लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए निमोरा-1, सिलतरा, जरौंदा, आमासिवनी, सेमरिया-2, खरोरा, नरदहा समेत कुल 36 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक है।

4 . विशाखापट्टनम-रायपुर एचपीसीएल पाइपलाइन: इस प्रोजेक्ट के तहत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए आरंग तहसील के 15 से ज्यादा गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री रोकी गई है। हालांकि, जमीन का मालिकाना हक किसानों के पास ही रहेगा, लेकिन वे उस पर कोई निर्माण नहीं कर पाएंगे।

5 . नगर विकास योजना 'नया विहार': नवा रायपुर में 436 हेक्टेयर भूमि पर ‘नया विहार’ नगर विकास योजना विकसित की जा रही है। इस योजना में बरौदा, रमचंडी, रीको, मंदिरहसौद, सेरीखेड़ी और नकटी गांव शामिल हैं। किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले विकसित प्लॉट दिए जाएंगे।

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किसान परेशान, कामकाज प्रभावित

इन गांवों के किसान, ग्रामीण और अन्य लोग इस रोक से काफी परेशान हैं, क्योंकि वे अपनी जरूरत के लिए जमीन न तो बेच पा रहे हैं और न ही खरीद पा रहे हैं। कई किसानों के लिए यह रोक उनके दैनिक कामकाज और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में बाधा बन रही है। हालाँकि, प्रशासन का कहना है कि यह कदम भविष्य में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए आवश्यक है।