छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर ₹3035 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया, सदन में CM साय ने दी जानकारी

संदेश भारत,रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शासकीय विभागों पर बकाया बिजली बिल का मुद्दा उठा। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि जून 2026 तक प्रदेश के 42 शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ का बिजली बिल बकाया है।

मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक ₹1525.18 करोड़ का बकाया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर है। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ की बकाया राशि दर्ज है। इन दोनों विभागों पर ही कुल बकाया का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है।

जनहित सेवाओं के कनेक्शन तत्काल नहीं काटे जाते

सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि जल प्रदाय, अस्पताल, सड़क प्रकाश व्यवस्था और स्कूल शिक्षा जैसी आवश्यक जनहित सेवाओं से जुड़े विभागों के बिजली कनेक्शन तत्काल नहीं काटे जाते। ऐसे विभागों को पहले बकाया भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं, ताकि आम जनता को मिलने वाली आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

सबसे कम बकाया किन विभागों पर?

सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, नया रायपुर (स्मार्ट सिटी) और आर.डी.ए. पर सबसे कम ₹0.01-0.01 करोड़ का बकाया है। वहीं वित्त विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा श्रम विभाग पर भी अपेक्षाकृत कम बकाया दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के 1,57,341 बिजली उपभोक्ता कनेक्शनों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की प्रावधिक बकाया राशि दर्ज है।

विभागवार बिजली बिल बकाया (जून 2026 तक)